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Friday, March 1, 2024

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Village Development Board: दिल्ली के गांवों का एक हजार करोड़ में कायाकल्प करेगी केजरीवाल सरकार, ग्राम विकास बोर्ड ने दी मंजूरी।

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Kejriwal government will rejuvenate Delhi’s villages with Rs 1000 crore, Village Development Board gives approval.

  • बोर्ड ने 250 करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजनों को मंजूरी दी, 2023 -24 में अब तक एक हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली- गोपाल राय
  • ग्राम विकास बोर्ड की परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और एमसीडी के अधिकारियों को दिए निर्देश – गोपाल राय
  • विकास परियोजनाओं के साप्ताहिक मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स का किया गया गठन :-गोपाल राय
  • केजरीवाल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है- गोपाल राय
  • दिल्ली के गांवों के विकास से सम्बंधित कार्यो को गति देने के लिए आज दिल्ली सचिवालय में लगाया गया स्पेशल कैंप
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Village Development Board: दिल्ली के गांवों का एक हजार करोड़ में कायाकल्प करेगी केजरीवाल सरकार, ग्राम विकास बोर्ड ने दी मंजूरी। 3

Village Development Board: सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास को लेकर बेहद गंभीर है। दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने मंगलवार को 250 करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजनों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिल्ली के गांवों में समुचित विकास कार्य करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने अब तक एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मंगलवार को विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में ग्राम विकास बोर्ड की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक हजार करोड़ रुपए से गांवों के अंदर सड़क, नाली, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान समेत अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं । गावों के विकास परियोजनाओं के वीकली मॉनिटरिंग के लिए के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिसमें ग्राम विकास बोर्ड, एम.सी.डी. और सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

Village Development Board: मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के गावों में सड़क बनाने पर बल दिया जा रहा है। बोर्ड ने बैठक में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत वाली नई सड़क परियोजनों को मंजूरी दी है। सम्बन्धित अधिकारियो को ग्राम विकास की परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए है | साथ ही, गाँवो के विकास कार्यो को गति देने के लिए दिल्ली सचिवालय में स्पेशल कैंप लगाया गया | बैठक में दिल्ली के सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज , सम्बंधित विधायक एवं ग्राम विकास बोर्ड, एम.सी.डी और सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Village Development Board: दिल्ली सचिवालय में हुई ग्राम विकास बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने लंबित और नए प्रस्तावों का मामला उठाया। इसके बाद विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गाँवो में विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया था। दिल्ली के गाँवो के विकास के लिए 2023 -2024 में अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है | जिसके तहत दिल्ली के सभी गाँवो में बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा | पिछले बैठक तक 2023 -2024 में लगभग 759 करोड़ रुपए की 564 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी | इसके तहत दिल्ली के 194 गाँवो में विकास कार्य किए जा रहे हैं ।इसके साथ ही बैठक के दौरान सभी विभाग के अधिकारियो को ग्राम विकास से जुड़ी परियोजना की फाइलों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए है।

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Village Development Board: मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गाँवो से संबंधित विकास कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली सचिवालय में स्पेशल कैंप लगाया गया | इस स्पेशल कैंप के दौरान सभी संबंधित विभाग जैसे विकास विभाग, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड, एमसीडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही दिल्ली के गाँवो के विकास कार्यो से सम्बंधित परियोजनाओं और लंबित प्रस्तावों के निपटान या अनुमोदन का कार्य किया।

Village Development Board: मंत्री गोपाल राय ने बताया कि आज इस स्पेशल कैंप के माध्यम से सभी विधायकों और अधिकारियों की मौजूदगी में दिल्ली के गाँवो के विकास कार्य की लंबित प्रस्तावों पर त्वरित गति से कार्य हुआ है | साथ ही यदि किसी को अपनी विधानसभा से सम्बंधित फाइलों में कोई भी संदेह या संशय है तो उसका भी भी तुरंत निवारण किया गया है | इस स्पेशल कैंप में प्रत्येक काउंटर पर क्षेत्र के आधार पर संबंधित विभाग के अधिकारियों और एजेंसियों द्वारा फाइलों का निपटारा किया गया है |