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Saturday, March 2, 2024

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New Scheme: योगी सरकार ने UP में शुरू की 1000 करोड़ की नई योजना, जानिए किसे मिलेगा इसका फायदा।

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New scheme of Rs 1000 crore.

New Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को लिए खजाना खोल दिया है. इस बजट में शहरों की मूलभूत सुविधाओं पर लगभग आठ हजार करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है. इसके साथ सीएम योगी ने जलभराव और बाढ़ जैसी समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना लॉन्च की है. इसके साथ अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट में योगी सरकार ने नगर विकास विभाग को 25698.28 करोड़ रुपए दिए हैं।

NEW SCHEME
New Scheme: योगी सरकार ने UP में शुरू की 1000 करोड़ की नई योजना, जानिए किसे मिलेगा इसका फायदा। 2

New Scheme: योगी सरकार शहरों की सूरत बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. योगी सरकार का बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है. इसीलिए शहरों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए आठ हजार करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है. वहीं शहरों में जलभराव और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार ड्रेनेज की नई योजना ‘अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज’ शुरू की है. इसके लिए बजट में सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए रखे हैं. इसके साथ ही नगरीय निकायों की मुख्य सड़कों को आधुनिक बनाने के लिए सीएम-ग्रिड्स योजना में 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

New Scheme: नगरीय निकायों की मुख्य सड़कों को भी हाईवे और एक्सप्रेसवे की तर्ज पर अत्याधुनिक बनाने के लिए बड़ी धनराशि दी गई है. 10 से 45 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के तहत 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं. इन सड़कों में यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ, हरित क्षेत्र, सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप के साथ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन रहेंगे. सड़कों के सौंदर्यीकरण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा. जबकि अमृत 2.0 के तहत पेयजल, सीवरेज तथा जल स्रोत के लिए इस बजट में 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

New Scheme: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को योगी सरकार ने 7158.67 करोड़ रुपए का बजट दिया है. पिछले साल यह बजट 6978.58 करोड़ रुपए था. इस बार भी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना में तीन हजार करोड़ रुपये की बड़ी रकम दी है. इससे हाल ही में गांव से शहरों में शामिल होने वाले नगरों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी. नगरीय सेवाएं एवं अवस्थापना विकास के लिए भी सरकार ने अलग से 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है. मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिए सरकार ने इस बजट में 675 करोड़ रुपए दिए हैं।

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