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त्रिपुरा: टिपरा मोथा के विधायक अनिमेष देबबर्मा का विपक्षी नेता के पद से इस्तीफा

अगरतला

 त्रिपुरा का मुख्य विपक्षी दल टिपरा मोथा लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होगा। यह दावा भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बुधवार को किया।
भाजपा की त्रिपुरा इकाई के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि 60 सदस्यीय विधानसभा में टिपरा मोथा के 13 विधायक हैं और उन्हें दो मंत्रिपद मिलने की संभावना है।

यह घटनाक्रम त्रिपुरा के मूल लोगों के सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए नई दिल्ली में टिपरा मोथा, त्रिपुरा सरकार और केंद्र के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है। भट्टाचार्य ने कहा कि संसदीय चुनाव से पहले टिपरा मोथा भाजपा-आईपीएफटी गठबंधन सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

फिलहाल त्रिपुरा सरकार में मुख्यमंत्री माणिक साहा समेत नौ मंत्री हैं। नियम के मुताबिक राज्य में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं।

विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं टिपरा मोथा के अनिमेष देबबर्मा ने कहा कि पार्टी प्रमुख प्रद्योत देबबर्मा अभी दिल्ली में हैं। उनका गुरुवार सुबह लौटने का कार्यक्रम है। फिर, उनकी मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक हो सकती है।

यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।
पिछले साल हुई बातचीत और 2 मार्च को केंद्र और त्रिपुरा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के बाद विपक्षी टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल होगी. इसे त्रिपुरा की राजनीति में एक नया मोड़ माना जा रहा है.

सूत्रों ने कहा कि मौजूदा विपक्षी नेता और टीएमपी के वरिष्ठ विधायक अनिमेष देबबर्मा और पार्टी विधायक बृशकेतु देबबर्मा के बुधवार शाम या शुक्रवार को राजभवन में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना है.

सूत्रों ने को बताया, “मुख्यमंत्री माणिक साहा एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुधवार को पश्चिम बंगाल के मालदा के लिए रवाना होने वाले हैं. टीएमपी सुप्रीमो प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन भी स्टेशन से बाहर हैं. इसे देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को फिर से समायोजित किया जाएगा.”

मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री साहा की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में सत्तारूढ़ भाजपा के एक या दो विधायकों को भी शामिल किए जाने की संभावना है.

पिछले साल 8 मार्च को भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से तीन मंत्री पद खाली पड़े हैं.

एक अन्य आदिवासी-आधारित पार्टी, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी), भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी है और इसके एकमात्र विधायक सुक्ला चरण नोआतिया सहकारिता, आदिवासी कल्याण (टीआरपी और पीटीजी) और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी कैबिनेट मंत्री हैं.

टीएमपी ने पिछले साल 16 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पहली चुनावी लड़ाई में 42 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 20 आदिवासी आरक्षित सीटों पर थे. पार्टी ने 19.69 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 13 सीटें जीती थीं, क्योंकि इसने संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत ‘ग्रेटर टिपरालैंड’ या आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की अपनी मांग को उजागर किया था.

विधानसभा चुनावों के बाद टीएमपी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने वाली राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई.

अप्रैल 2021 में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) में सत्ता हासिल करने के बाद टीएमपी ने अपनी ‘ग्रेटर टिपरालैंड’ मांग के समर्थन में अपना आंदोलन तेज कर दिया, जिसका सत्तारूढ़ भाजपा, वाम मोर्चा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने कड़ा विरोध किया है.

टीटीएएडीसी, जिसका त्रिपुरा के 10,491 वर्ग किमी क्षेत्र के दो-तिहाई हिस्से पर अधिकार क्षेत्र है और 12,16,000 से अधिक लोगों का घर है, जिनमें से लगभग 84 प्रतिशत आदिवासी हैं, यह त्रिपुरा विधानसभा के बाद राज्य में अपने राजनीतिक महत्व के संदर्भ में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है.

2 मार्च को टीएमपी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और अन्य की उपस्थिति में केंद्र और त्रिपुरा सरकार 2 के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.

समझौते के अनुसार, आदिवासियों की मांगों का ‘सम्मानजनक’ समाधान सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध तरीके से पारस्परिक रूप से सहमत मुद्दों पर काम करने और उन्हें लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह/समिति का गठन किया जाएगा.

समझौते में कहा गया, “त्रिपुरा के मूल लोगों के इतिहास, भूमि अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति, भाषा आदि से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए समझौते पर सौहार्दपूर्ण ढंग से हस्ताक्षर किए गए.”